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*महासमुंद और धमतरी समेत छत्तीसगढ़ के 8 जिले राष्ट्रीय बागवानी मिशन में शामिल, सांसद रूपकुमारी चौधरी के प्रयासों से किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ*

*महासमुंद और धमतरी समेत छत्तीसगढ़ के 8 जिले राष्ट्रीय बागवानी मिशन में शामिल, सांसद रूपकुमारी चौधरी के प्रयासों से किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ*
महासमुंद। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र की सांसद रूपकुमारी चौधरी की अथक मेहनत और दूरदर्शी सोच के चलते महासमुंद और धमतरी जिलों को राष्ट्रीय बागवानी मिशन (NHM) के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। सांसद चौधरी ने लगातार केंद्र सरकार से संवाद कर, क्षेत्र के किसानों की जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए इस महत्वपूर्ण योजना को मंजूरी दिलाई। उनके प्रभावी नेतृत्व और किसान हितैषी दृष्टिकोण का ही परिणाम है कि महासमुंद और धमतरी के साथ-साथ छत्तीसगढ़ के 6 अन्य जिलों को भी इस मिशन में शामिल किया गया है। इस ऐतिहासिक निर्णय से इन जिलों के किसानों को बागवानी क्षेत्र में तकनीकी सहायता, आर्थिक अनुदान और आधुनिक सुविधाओं का सीधा लाभ मिलेगा। क्षेत्र के किसानों और कृषि विशेषज्ञों ने इसे कृषि क्षेत्र के लिए एक क्रांतिकारी कदम बताया है और सांसद रूपकुमारी चौधरी के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन से किसानों को, उन्नत बागवानी तकनीकों का प्रशिक्षण, आर्थिक अनुदान एवं सब्सिडी, कृषि यंत्रीकरण का लाभ, भंडारण और विपणन सुविधाएं, औद्योगिक खेती को बढ़ावा, रोजगार के नए अवसर,
क्षेत्र के किसानों, जनप्रतिनिधियों और कृषि विशेषज्ञों ने सांसद रूपकुमारी चौधरी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह उनके समर्पित नेतृत्व और विकासशील सोच का परिणाम है। किसानों का कहना है कि सांसद महोदया लगातार कृषि और किसान कल्याण के लिए नीतिगत फैसलों को लागू कराने में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। किसानों ने उम्मीद जताई कि इस योजना से न केवल बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इससे स्थानीय किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। सांसद चौधरी ने भी विश्वास दिलाया कि वे आगे भी किसानों के हित में नई योजनाओं को लागू कराने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सतत प्रयासरत रहेंगी। महासमुंद और धमतरी सहित अन्य जिलों के किसानों ने सांसद रूपकुमारी चौधरी के प्रति विशेष आभार जताते हुए कहा कि यह निर्णय कृषि क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इससे बागवानी को नई तकनीकों और सरकारी सहयोग से जोड़ा जाएगा, जिससे क्षेत्र के किसान आत्मनिर्भर बन सकेंगे और राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक अपनी पहुंच बना पाएंगे। यह निर्णय छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने वाला साबित होगा और आने वाले वर्षों में बागवानी किसानों की आय में कई गुना वृद्धि करेगा।

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