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*क्षेत्र के विभिन्न सड़क निर्माण सहित कार्यों को किया गया बजट मे शामिल*

*विधायक ओंकार साहू का प्रयास लाया रंग*
*क्षेत्र के विभिन्न सड़क निर्माण सहित कार्यों को किया गया बजट मे शामिल*
विधानसभा में बजट सत्र के आज पांचवे दिन वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने साय सरकार का दूसरा बजट प्रस्तुत किया जहां बजट में शहर के प्रमुख सड़को के चौड़ीकरण के साथ साथ धमतरी विधानसभा क्षेत्र के अलग-अलग सड़क मार्ग चौड़ीकरण के आलावा अन्य विकास कार्य को बजट में शामिल किया गया है. उक्त विकास कार्यों की बजट में शामिल होने पर विधायक ओंकार साहू ने कहां की सिहावा चौक से नहर नाका चौक, मुजगहन से रत्नाबांधा चौक, अंबेडकर चौक से रुद्री फोर लेन सड़क हमारी प्रमुख मांगे थी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के द्वारा उक्त सभी सड़क चौड़ीकरण की स्वीकृति प्राप्त हुई थी परंतु सरकार बदलने के बाद उक्त स्वीकृत विकास कार्यों पर राजनीतिक द्वेषवश रोक लगा दी गई थी. क्षेत्र वासियों के बहुप्रतीक्षित मांग को लेकर लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी एवं विभागीय मंत्री के समक्ष मांग रखने पर उक्त सड़क चौड़ीकरण के साथ-साथ धमतरी विधानसभा सीमा क्षेत्र अंतर्गत कुरुद-छाती-उड़ेना-झिरिया-कंडेल-भोथली-संबलपुर मार्ग, बोड़रा-बलियारा-अमेठी- जवरगांव मार्ग, गंगरेल-कुकरेल मार्ग के आलावा शासकीय महाविद्यालय आमदी में भवन निर्माण, रतनाबांधा रोड स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हॉउस नवीन निर्माण, नेशनल हाईवे से हरफ़तराई तक सड़क चौड़ीकरण, रीवागहन कुर्रा मार्ग, सेमरा-बाजार सिवनी मार्ग, धमतरी शहर के कांटा तालाब ने चौपाटी निर्माण को बजट में शामिल किया गया है। उपरोक्त बहुप्रशिक्षित मांगो के बजट मे शामिल होने पर विधायक ओंकार साहू ने क्षेत्र वासियों की तरफ से मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया है. विधायक ओमकार साहू ने बताया कि बजट में शामिल विकास कार्यों के अलावा क्षेत्र मे जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की नवीन शाखा आमदी में खोलने, गोकुल नगर विकास कार्य (ग्राम सोरम में), मल्टी लेवल पार्किंग सह-व्यवसायिक परिसर निर्माण कार्य (नागरिक सहकारी बैंक के पास), हाईटेक बस स्टैण्ड निर्माण कार्य (ग्राम अर्जुनी में), स्वीमिंग पुल निर्माण कार्य, गोल बाजार का पुनर्निर्माण / विकास कार्य, ट्रांसपोर्ट नगर निर्माण कार्य (ग्राम चिटौद में), ग्राम पंचायत आमली में नवीन पुलिस थाना स्थापना की मांग की गई थी. क्षेत्र वासियों के अपेक्षा अनुरूप उपरोक्त सभी मांगों की स्वीकृति हेतु राज्य शासन से लगातार प्रयास किया जा रहा है।