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अवैध धान भण्डारण एवं परिवहन पर कलेक्टर के निर्देशानुसार कड़ी कार्यवाहीउड़नदस्ता दल ने 17 प्रकरण दर्ज कर 784 क्विंटल धान किया जप्त

अवैध धान भण्डारण एवं परिवहन पर कलेक्टर के निर्देशानुसार कड़ी कार्यवाही
उड़नदस्ता दल ने 17 प्रकरण दर्ज कर 784 क्विंटल धान किया जप्त
धमतरी, 21 नवंबर 2025/ जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित, पारदर्शी और निर्बाध बनाए रखने हेतु कलेक्टर के निर्देशानुसार जिला एवं ब्लॉक स्तर पर गठित उड़नदस्ता दल द्वारा लगातार सतर्कता बरती जा रही है। कृषि, खाद्य, सहकारिता, राजस्व तथा कृषि उपज मंडी विभाग के अधिकारियों से संयुक्त रूप से गठित यह दल कोचियों एवं बिचौलियों द्वारा किए जाने वाले अवैध धान भण्डारण एवं परिवहन पर प्रभावी निगरानी रख रहा है।

उड़नदस्ता दल द्वारा 17 अक्टूबर 2025 से 19 नवंबर 2025 तक की कार्रवाई के दौरान मंडी अधिनियम 1972 के तहत कुल 17 प्रकरण दर्ज किए गए। इस अवधि में 784 क्विंटल अवैध धान जप्त कर लगभग 16 लाख 54 हजार रुपये मूल्य का धान सुरक्षित कब्जे में लिया गया है। यह कार्रवाई जिले में अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने और खरीदी व्यवस्था को स्वच्छ बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

जप्त धान की कार्यवाही (प्रकरणवार मात्रा):
 • अजय कुमार, भखारा – 12.8 क्विंटल
 • वासुदेव साहू, कोलियारी – 4 क्विंटल
 • सतराम साहू, मगरलोड – 16 क्विंटल
 • मोतीलाल देवांगन, अमाली – 12 क्विंटल
 • उदित नारायण सिन्हा, फरसिया – 15 क्विंटल
 • राजकुमार महावर/अमित ट्रेडर्स, कुरूद – 12.8 क्विंटल
 • योगेश कुमार साहू, बेलरगाँव – 6.4 क्विंटल
 • मुन्नालाल चंद्रवंशी, बासीखाई – 12.4 क्विंटल
 • चूरामणि साहू, परसापानी – 16.8 क्विंटल
 • भाऊराम साहू, झरातराई – 14.8 क्विंटल
 • मिथलेश कुमार/मेसर्स सूर्या राइस मिल, देवपुर – 176 क्विंटल
 • शिवकुमार कोरोम, गट्टासिल्ली – 12 क्विंटल
 • चदूलाल चोपड़ा/पियूष ट्रेडर्स, बेलरगाँव – 82 क्विंटल
 • रामाराव बघेल/न्यू पूजा राइस मिल, सिहावा – 105 क्विंटल
 • भानुराम साहू, बेलरगाँव – 60 क्विंटल
 • सीताराम साहू, घटकेल – 106 क्विंटल
 • संतोष खंडेलवाल, घटकेल – 120 क्विंटल

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि समर्थन मूल्य पर खरीदी व्यवस्था में किसी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उड़नदस्ता दल द्वारा आगे भी इसी प्रकार सतत निगरानी एवं सख्त कार्यवाही जारी रहेगी, ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके और खरीदी व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी बनी रहे।

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