*वास्तविक जरूरतमंदों को न्याय नहीं मिलने पर किया जाएगा उग्र आंदोलन*
जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को लेकर प्रशासनिक अनियमितताओं और पात्र परिवारों के नाम सूची से हटाए जाने के खिलाफ सियासी पारा गरमा गया है। जिला कांग्रेस कमेटी धमतरी की अध्यक्ष तारिणी चंद्राकर के नेतृत्व में आज सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और कार्यालय के सामने ही धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों ने शासन-प्रशासन के खिलाफ उग्र नारेबाजी की और सभी अपात्र घोषित किए गए वास्तविक जरूरतमंदों को तुरंत न्याय देने की मांग की। मिडिया को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष तारिणी चंद्राकर ने राज्य और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा:"वर्तमान सरकार गरीबों को उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानों की सूची से केवल मामूली तकनीकी कारणों का हवाला देकर बड़ी संख्या में जरूरतमंद और अत्यंत गरीब परिवारों के नाम काट दिए गए हैं। यह गरीबों के साथ क्रूर मजाक और अन्याय है. कुछ पंचायत मे सरपंच उप-सरपंच शासन के नियमों का पालन न कर मनमानी कर रहे हैं. जिस पर जिला प्रशासन का कोई लगाम नही हैं. आज जनदर्शन में जिले के हजारों लोग अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे हैं लेकिन कलेक्टर गायब हैं. जानकारी के अनुसार पिछले हफ्ते के जनदर्शन में भी कलेक्टर महोदय अनुपस्थित थे. कुरुद विकासखंड के ग्राम मेडरक्का, नरधा, सेमरा सि. जैसे अनेक ग्राम पंचायत मे खुले आम मनमानी चल रहीं हैं जहाँ बड़े और रसूखदार लोगों का नाम आवास की सूची मे दर्ज हैं. संबंधित अधिकारियों से मांग की गई है कि. इस पर जांच किया जाए जांच पूरी होने तक जिन हितग्राहियों का नाम आवास सूची में हैं उन्हें उनके खाते में राशि का आहरण नही किया जाये. संबंधित अधिकारियों ने 15 दिवस के भीतर जांच पूर्ण करने की बात कही है जांच नहीं होने और वास्तविक जरूरतमंदों को न्याय नही मिलने की स्थिति में उग्र आंदोलन किया जाएगा इसकी संपूर्ण जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी।
