*अध्यादेश लाकर ओबीसी के हितों पर कुठाराघात_नीशू चन्द्राकर*
धमतरी। पंचायत चुनाव की आरक्षण नीति पर सवाल उठाते हुए जिला पंचायत उपाध्यक्ष नीशू चन्द्राकर इसे अन्य पिछड़ा वर्ग पर कुठाराघात बताया। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली भाजपा सरकार ओबीसी के अधिकारों का हनन कर रही है। पंचायती राज अधिनियम में संशोधन से धमतरी जिला पंचायत में ओबीसी वर्ग का सीट लगभग समाप्त ही हो गया है। पिछले चुनाव में ओबीसी वर्ग की तीन सीट थी। इस बार आरक्षण में मात्र एक सीट है। वह भी ओबीसी महिला है।
जिला पंचायत चुनाव के लिए सीटों का आरक्षण किया गया। इस आरक्षण में जिला पंचायत की पूरी राजनीति हासिए पर आ गई है। खासकर ओबीसी सीट काफी प्रभावित हुई है, जिसे लेकर ओबीसी समाज में नाराजगी है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष नीशू चन्द्राकर ने बताया कि राज्य सरकार ने पंचायती राज अधिनियम में संशोधन अध्यादेश पास किया है। इसमें 10 संशोधन किए हैं। 10 वें नम्बर के संशोधन में धारा 129 ड के खंड 3 को विलोपित कर दिया गया है, जिसके प्रभाव से ओबीसी की सीट कम हो गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने षडयंत्र पूर्वक यह संशोधन किया है। ओबीसी वर्ग को यह षडयंत्र समझ में नहीं आया है। अब जब उनके हित प्रभावित हो रहा है तब सरकार की पोल खुल रही है। भाजपा सरकारर सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन जमीनी हकीकत अब सबके सामने आ गई है। जानबूझकर भाजपा सरकार ने ओबीसी वर्ग हितों पर कुठाराघात किया है। उन्होंने बताया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का अध्यादेश लाया था, लेकिन भाजपा के षडयंत्र के चलते इस पर दस्तखत नहीं हो पाया।
ऐसे प्रभावित हुई सीटें
जिपं क्षेत्र क्रमांक वर्तमान आरक्षण ( 2025)और ,पूर्व आरक्षण(2020)
1. अनारक्षित महिला / अपिव मुक्त
2. अनुसूचित जाति/ अजा महिला
3. अनारक्षित मुक्त /अपिव मुक्त
4. अनारक्षित महिला/ अनारक्षित मुक्त
5. अनारक्षित महिला/ अनारक्षित महिला
6. अनारक्षित महिला /अपिव मुक्त
7. अनारक्षित महिला/ अनारक्षित मुक्त
8. ओबीसी महिला /अनारक्षित महिला
9. अजजा मुक्त /अजजा महिला
10. अजजा महिला /अजजा मुक्त
11. अजजा मुक्त /अजजा महिला
12. अनारक्षित मुक्त/अनारक्षित महिला
13. अजजा महिला /अजजा मुक्त।
